सर्वोच्च न्यायालयाकडून एमएमआरडीएच्या ६,००० कोटी रुपयांच्या निविदेत पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह; एल अँड टीच्या याचिकेवर सुनावणी, मेघा इंजिनीअरिंगचाही संदर्भ
मुंबई: ठाण्यातील घोडबंदर ते भाईंदर दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या ६,००० कोटी रुपयांच्या बोगदा आणि उन्नत रस्ता प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर लार्सन अँड टुब्रो (L&T) कंपनीने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती एम.जी. मसीह यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी झाली. ‘सेंट्रल व्हिस्टा’सारख्या मोठ्या प्रकल्पाचे काम केलेल्या एल अँड टीसारख्या कंपनीची तांत्रिक बोली कशी नाकारली जाऊ शकते, यावर आम्हाला विश्वास बसत नाही, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले. “शेवटी या प्रकल्पात सर्वसामान्य जनतेचाच पैसा लागणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी पुन्हा नव्याने निविदा काढणार की नाही? हे गुरुवारपर्यंत कळवा अन्यथा आम्हाला या प्रकल्पाला स्थगिती द्यावी लागेल,” असा स्पष्ट इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिला आहे. उच्च न्यायालयाने सध्या निविदा दोन आठवड्यांकरिता सीलबंदच ठेवण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
एमएमआरडीएने ठाण्यातील घोडबंदर ते भाईंदरपर्यंत एलिव्हेटेड रस्ता बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यात वसई खाडीवरील ९.८ किलोमीटर लांबीचा एलिव्हेटेड पूल आणि एका बोगद्याचाही समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी एमएमआरडीएने सुमारे ६,००० कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. मात्र, इतर सहभागी कंपन्यांप्रमाणे आपल्याला या निविदेबद्दल कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही, असा दावा एल अँड टीने केला आहे.
एल अँड टीने ३० डिसेंबर २०२४ रोजी तांत्रिक आणि आर्थिक अशा दोन्ही निविदा सादर केल्या होत्या. एमएमआरडीएने १ जानेवारी २०२५ रोजी तांत्रिक निविदा उघडल्या, परंतु त्याबाबत कोणताही निकाल कळवला नाही, असे कंपनीने म्हटले आहे. यावर एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला होता की, केवळ पात्र बोलीदारांनाच त्यांच्या निविदा प्रक्रियेतील स्थितीची माहिती दिली जाते, सर्व सहभागी कंपन्यांना नाही.
मेघा इंजिनीअरिंगचा संदर्भ
या प्रकल्पासाठी ज्या कंपनीला कंत्राट मिळालं होतं, ती मेघा इंजिनीअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (MEIL) होती. या कंपनीने मोठ्या प्रमाणात इलेक्टोरल बॉन्ड्स (निवडणूक रोखे) खरेदी केले होते. विशेष म्हणजे, या कंपनीने १४,४०० कोटी रुपयांच्या ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगद्याच्या प्रकल्पाचं काम मिळाल्यानंतर काही महिन्यांपूर्वी १४० कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरेदी केले होते. मेघा इंजिनीअरिंग ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरेदी करणाऱ्या दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी कंपनी ठरली होती, ज्यांनी एकूण ९६६ कोटी रुपयांचे बॉन्ड्स खरेदी केले होते. यामुळे या कंत्राटांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
उच्च न्यायालयाने एल अँड टीची याचिका फेटाळली असली, तरी दोन आठवड्यांकरिता निविदा सीलबंद ठेवण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला दिले होते, जेणेकरून एल अँड टीला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येईल. या प्रकरणी आता गुरुवारच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.