नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने २०२५ च्या खरीप हंगामासाठी जाहीर केलेले १४ पिकांचे हमीभाव (किमान आधारभूत किंमत) शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारे असल्याचा आरोप कॉँग्रेस पक्षाने गुरुवारी (२९ मे) केला आहे. सरकारने हे हमीभाव उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के वाढीने दिले असल्याचा दावा केला असला तरी, ते स्वामीनाथन आयोगाने सुचवलेल्या ‘सी२+५०%’ या सूत्रापेक्षा खूपच कमी आहेत, अशी टीका कॉँग्रेसने केली आहे.(MSP 2025 )
काँग्रेसचा सरकारवर निशाणा:
काँग्रेसचे सरचिटणीस रणदीप सुरजेवाला यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. “सरकार हमीभाव जाहीर करून स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे. पण खरी वस्तुस्थिती अशी आहे की हे हमीभाव स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीपेक्षा खूपच कमी आहेत,” असे ते म्हणाले. सुरजेवाला यांनी आरोप केला की, “सरकार गहू आणि तांदूळ वगळता इतर पिकांची खरेदी करतच नाही, त्यामुळे हमीभावाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फक्त फसवणूक होत आहे.”
खरेदीची आकडेवारी चिंताजनक:
सुरजेवाला यांनी केंद्र सरकारच्या हमीभाव खरेदीची आकडेवारी सादर केली. त्यानुसार, २०२३-२४ मध्ये सरकारने हरभऱ्याच्या एकूण उत्पादनापैकी फक्त ०.३७ टक्के, मक्याचे ०.०१ टक्के आणि बाजरीचे केवळ ६.४९ टक्के उत्पादन हमीभावाने खरेदी केले आहे.
स्वामीनाथन अहवाल ‘कचरापेटीत’?, किसान सभेचीही टीका:
संसदेच्या कृषी स्थायी समितीने सरकारला हमीभाव हमी कायदा करण्याची शिफारस केली होती, तसेच शेतीवरील कर काढण्याची सूचनाही केली होती. मात्र, पंतप्रधानांनी हा अहवाल कचरापेटीत फेकून दिला, असा गंभीर आरोप सुरजेवाला यांनी केला आहे.
अखिल भारतीय किसान सभेचे अशोक ढवळे यांनीही केंद्रावर टीका केली आहे. “खरीप हंगाम २०२५-२६ साठी सरकारने जाहीर केलेले हमीभाव ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शेतकऱ्यांची आणखी एक फसवणूक आहे,” असे ते म्हणाले. सरकारने आकड्यांची कसरत करून जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोपही ढवळे यांनी केला. स्वामीनाथन यांनी ‘सी२’ खर्चाच्या किमान ५० टक्के अधिक दर मिळायला हवा अशी शिफारस केली होती, पण सरकार खरेदीच करत नसल्याने जाहीर केलेले हमीभाव फक्त कागदावरच राहत असल्याचे ढवळे म्हणाले.
शिफारशीपेक्षा कमी हमीभाव (प्रति क्विंटल):
- भात: सी२ सूत्रानुसार ३,१३५ रुपये अपेक्षित, पण जाहीर हमीभाव २,३६९ रुपये (फरक: ७६६ रुपये)
- मका: सी२ सूत्रानुसार २,९२८ रुपये अपेक्षित, पण जाहीर हमीभाव २,४०० रुपये (फरक: ५२८ रुपये)
- तीळ: सी२ सूत्रानुसार १२,९४८ रुपये अपेक्षित, पण जाहीर हमीभाव ९,५३७ रुपये (फरक: ३,१०२ रुपये)
भाजपशासित राज्यांनी स्वतःच्या उत्पादन खर्चावर आधारित अधिक दर सुचवले होते, त्यापेक्षाही जाहीर हमीभाव कमी असल्याचे कृषी किंमत आणि मूल्य आयोगाच्या अहवालाचा दाखला देत ढवळे यांनी दावा केला आहे.