पुणे: राज्यातील कारागृह विभागाला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड म्हणजे खऱ्या अर्थाने राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मिळून संगनमताने टाकलेला ‘दरोडा’ असल्याचा गंभीर आरोप एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने केला आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या अनेक महिन्यांपासून याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करूनही सरकार आणि प्रशासनाने याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केल्याचा दावाही करण्यात येत आहे.(Generator Scam)
बड्या मंत्र्यांचा सहभाग? या प्रकरणात राज्यातील अनेक बडे मंत्री आणि अधिकारी संगनमताने गुंतले असल्यानेच या भ्रष्टाचारावर पांघरून घालण्याचे काम सर्वांकडून होत असल्याचा संशय आता बळावला आहे.
आहारातील घोटाळ्यानंतर आता ‘जनरेटर’ खरेदीत डल्ला! यापूर्वी कारागृहातील कैद्यांना देण्यात येणाऱ्या आहारातील साहित्याच्या खरेदीत अधिकाऱ्यांनी कसा डल्ला मारला, हे समोर आणले होते. आता त्यापाठोपाठ ‘जनरेटर’ खरेदीतील मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे.
जनरेटर खरेदीतील धक्कादायक भ्रष्टाचार: राज्य सरकारने ३ जानेवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, कारागृह विभागात विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यावर कैद्यांच्या जीवितास धोका होऊ नये म्हणून जनरेटर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, ४ कोटी २३ लाख ६० हजार ६०० रुपये किमतीचे ३० केव्हीएचे ३४ जनरेटर खरेदी करायचे होते.
अंदाजित किंमत आणि बाजारातील दर यात मोठी तफावत: प्रशासकीय मान्यतेनुसार, एका जनरेटरची किंमत १२ लाख ४५ हजार ९०० रुपये गृहीत धरण्यात आली होती. मात्र, कारागृह विभागाने मागणी केलेल्या जनरेटरच्या बाजारातील किमतीची चौकशी केली असता धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. बाजारात महिंद्रा कंपनीचे तेच ३० केव्हीएचे जनरेटर केवळ ५ लाख ४८ हजार ७०० रुपयांना उपलब्ध असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
कोट्यवधींचा घोटाळा उघड: २०२३ मध्ये ३४ जनरेटर खरेदी करत असताना, एका जनरेटर खरेदीमध्ये तब्बल ६ लाख ९७ हजार २०० रुपयांचा फरक दिसून येत आहे. यावरून, राज्य सरकारने कारागृह विभागास दिलेल्या निधीमध्ये २ कोटी ३७ लाख ४ हजार ८०० रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह: एकीकडे भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना तुरुंगात टाकू, अशी वक्तव्ये करणारे राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री, त्यांच्याच खात्यात झालेल्या या कारागृहातील भ्रष्टाचारावर पांघरून घालण्याचे प्रयत्न करत आहेत का, असा संशय या प्रकरणामुळे मनामध्ये येऊ लागला आहे. या गंभीर आरोपांची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.