Crop Insurance Scheme: राज्य सरकारने पीक विमा योजनेत केलेल्या धक्कादायक बदलांमुळे परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी कमालीचे संतप्त झाले आहेत! यंदाच्या पीक विमा योजनेतून तीन महत्त्वाचे ‘ट्रिगर’ (ज्यांच्या आधारे नुकसान भरपाई मिळते) वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या मुख्य मागण्या काय आहेत?
- पीक विमा योजना पूर्ववत करा: शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता १ रुपया कायम ठेवावा आणि वगळलेले सर्व ‘ट्रिगर’ पुन्हा समाविष्ट करावेत.
- स्वतंत्र विमा कंपनी: खाजगी कंपन्यांना बाजूला सारून राज्य शासनाने स्वतःची पीक विमा कंपनी स्थापन करावी.
- शेतकरी-केंद्रीत निकष: जुने, कालबाह्य निकष बदलून शेतकऱ्यांच्या हिताचे आणि शास्त्रीय आधारावर नुकसान भरपाई निश्चित करणारे नियम असावेत.
- विमा वाटपातील दिरंगाई थांबवा: खरीप २०२४ मधील मंजूर झालेला पीक विमा अजूनही हजारो शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. विमा कंपन्यांच्या या दिरंगाईमुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
- बोगस प्रस्तावांची चौकशी: बिगर महसुली गावांमधून दाखल झालेल्या बोगस पीक विमा प्रस्तावांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई व्हावी.
शेतकरी संघर्ष समितीने या विरोधात राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करेल की केवळ पैशांची बचत करण्यासाठी त्यांच्याशी खेळत राहील, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.