L&T ला दिलासा, पण जनतेच्या पैशांचं काय? MMRDA चा ₹14,000 कोटींच्या टेंडरमधला घोळ!
तुम्ही विचार करा, एक मोठी आणि नावाजलेली कंपनी आहे – लार्सन अँड टुब्रो (L&T), जिने देशात मोठी मोठी कामं केली आहेत. मुंबईत काही महत्त्वाचे पूल आणि बोगदे बांधण्यासाठी सरकारने (MMRDA ने) एक ₹14,000 कोटी रुपयांचं मोठं टेंडर काढलं.
काय झालं नेमकं?
- या L&T कंपनीला सरकारने अचानक या कामासाठी “अपात्र” ठरवलं, म्हणजे “तुम्ही हे काम करू शकत नाही” असं सांगितलं.
- L&T कंपनीला धक्का बसला. ते म्हणाले, “असं कसं? आमच्यावर अन्याय होतोय,” आणि ते थेट सुप्रीम कोर्टात गेले.
- सुप्रीम कोर्टानेही सरकारला (MMRDAला) विचारलं, “अहो, ही एवढी मोठी कंपनी, दिल्लीत सेंट्रल व्हिस्टा सारखं काम केलं, तिला तुम्ही अपात्र कसं ठरवलं? उत्तराखंडमध्ये बोगद्यात लोक अडकले होते, तशा लोकांना तुम्ही काम देणार का?” (म्हणजे, ज्यांची लायकी नाही त्यांना काम देणार का?)
सरकारने काय कारण दिलं? सरकारचं म्हणणं होतं की L&T ने एक महत्त्वाचा कागद (शपथपत्र) दिला नाही, म्हणून त्यांना बाद केलं. गंमत म्हणजे, सरकारनेच कोर्टात मान्य केलं की L&T ने कामासाठी जी किंमत सांगितली होती, ती इतरांपेक्षा सुमारे ₹3,000 कोटींनी कमी होती! पण “कागद नाही” म्हणून त्यांची कमी पैशाची बोली उघडलीच नाही. L&T चं म्हणणं होतं की त्यांना अपात्र केल्याचं नीट सांगितलंही नाही.
नवयुगा आणि मेगा ह्या दोन कंपन्यांनी धुमाकूळ घातला आहे.
अखेरीस सुप्रीम कोर्टाला धक्का द्यावा लागला #L&T तक्रारीनंतर #MMRDA कडून 14 हजार कोटींच्या प्रकल्पांचे टेंडर रद्द8 हजार कोटींचा ठाणे-घोडबंदर ते भाईंदर रोड टनेल प्रकल्प
6 हजार कोटींचा एलिव्हेटेड रोड प्रकल्प रद्दL&T च्या… pic.twitter.com/EJegQqWRCG
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) May 30, 2025
पुढे काय झालं? कोर्टात प्रकरण तापलेलं असताना, MMRDA ने अचानक घूमजाव केलं! त्यांनी कोर्टाला सांगितलं की, “आम्ही हे संपूर्ण टेंडरच रद्द करत आहोत!” म्हणजे सगळा खेळ पुन्हा पहिल्यापासून.
आणि आता कळीचा मुद्दा: टेंडर रद्द केल्यावर MMRDA चे प्रवक्ते काय म्हणतात बघा, “आम्ही आता कामाची मूळ किंमतच सुमारे ₹3,000 कोटींनी कमी करण्याचा विचार करत आहोत!”
आता सामान्य माणसाने काय विचार करायचा?
- जर कामाची किंमत ₹3,000 कोटींनी कमी होऊ शकत होती, तर मग आधीच तेवढी कमी का ठेवली नाही?
- L&T ची बोली ₹3,000 कोटींनी कमी होती, आणि आता सरकारही तेवढीच किंमत कमी करायचं म्हणतंय. हा योगायोग मानायचा का?
- एवढ्या मोठ्या कंपनीला एका कागदावरून बाहेर काढायचं आणि मग सगळं टेंडरच रद्द करायचं, यात कोणाचा फायदा होता?
- आता नव्याने टेंडर प्रक्रिया म्हणजे आणखी वेळ जाणार, कदाचित खर्चही वाढू शकतो. याचा फटका कोणाला? सामान्य करदात्यालाच ना?
या सगळ्या प्रकारामुळे सामान्य माणसाच्या मनात शंका येते की हे सगळं खरंच लोकांच्या भल्यासाठी होतंय की जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रकार आहे? निर्णय घेताना पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा खरंच होता का, हा प्रश्न उभा राहतो.